अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आए पनि नेपाल आयल निगमले लकडाउन सुरु भएपछि मूल्य समायोजन गरेको छैन ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनसँगको स्वचालित मूल्यसूची अनुसार हरेक १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था छ तर यो अहिले कार्यान्वयन भएको छैन ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट शनिबार आएको स्वचालित मूल्यसूची घटेर आए पनि निगमले मूल्य घटाएको छैन । १५ दिनअघिको मूल्यसूची अनुसार पनि निगमले मूल्य समायोजन गरेन ।
निगमले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजार मूल्यबमोजिम पेट्रोल तथा डिजेलको खरिद मूल्य घटेर आए पनि हाल पेट्रोलियम पदार्थको माग अत्यधिक न्यून रहेकाले तत्काललाई मूल्य समायोजन यथावत् राखिएको जनाएको छ । निगमले कारोबार नभएको वहानामा स्वचालित मूल्यसूची समेत कार्यान्वयन गरेको छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले लेखेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) को अवधिमा गम्भीर अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका कैदीहरुलाई धमाधम रिहा गर्यो । तर, यो अवधिमा सरकार विरुद्ध धारणा राखेकै आधारमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भिम उपाध्यायलगायतलाई पक्राउ गरियो ।
नेपालका कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राख्दै आएको सरकारले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम हुन सक्ने भन्दै ठूलो संख्यामा कैदी बन्दी रिहा गरियो । बन्दाबन्दीको अवधिमा देशभरका कारागारहरुबाट २ सय १४ र बालसुधार गृहबाट २ सय २८ गरी ४ सय ४२ जना रिहा भएका छन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कणेलले सार्वजनिक अपराध र अभद्र व्यवहारमा कैद बसिरहेकाहरुलाई रिहा गरिएको जानकारी दिए ।
कारागारमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएको भन्दै सरकारले कैदी बन्दीको संख्या घटाउने निर्णय गरे पनि बन्दाबन्दीकै अवधिमा पुर्पक्षका लागि भन्दै करिब ७ सय जनालाई विभिन्न अभियोगमा जेलचलान गरियो ।
यसबीचमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भिम उपाध्यायलगायतलाई सरकार विरुद्ध सामाजिक संजालमा अभिव्यक्ति दिएको अभियोगमा पक्राउ गरियो । जसको चौतर्फी विरोध भयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार अनुदार रहेको टिप्पणीहरु भए । उपाध्याय आफूलाई पक्रनु न्यायोचित थिएन भन्छन् ।
देशको निजामती प्रशासनको उपल्लो पदमा पुगेको र कानून निर्माणमा महत्वपूर्व भूमिका खेल्नु भएका उपाध्यायले कानुन नजानेको भन्न सुहाउने विषय होइन । यो तहमा रहेका व्यक्तिले शिष्ट ढंगले असहमतिहरु राख्नु पर्दछ ।
कोरोना संक्रमण हुन सक्छ भनेर कैदी बन्दीलाई रिहा गर्नु अनि सामाजिक संजालमा टिप्पणी गरेकै भरमा पक्राउ गरी प्रहरी नियन्त्रणमा राख्नुले सरकारको दोहोरो मापदण्ड झल्किएको छ ।