औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले वैशाख महिनाको पनि पूरै तलब पाउने भएका छन् ।
सरकारले गरेको निर्णयअनुसार लकडाउनका कारण निकै समस्यामा परेका उद्योगले पनि चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा श्रमिकले खाइपाई आएको तलबको न्यूनतम ५० प्रतिशत रकम तत्कालै दिनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत तलब लकडाउन खुलेर स्थिति सहज भएपछि क्रमश भुक्तानी गर्ने व्यवस गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थामा नयाँ योजनालाई बजेट छुट्याउन नसकिने बताएको छ ।
हिजोका योजनाहरु अगाडि बढाउन अहिलेको स्रोत र सीमाहरु अर्याप्त रहेकाले नयाँ योजनाका लागि बजेट छुट्याउन सक्ने अवस्था नभएको बैंकले बताएको हो ।
पाइपलाइनमा रहेका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थितिमा नयाँ योजनाहरु आउन समय लाग्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ योजनाहरुका लागि थप प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो तयार भएका योजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै योजना हिजो सोचेजस्तै गरी अहिले टाइमलाइनमा जान समस्या नै छ ।’
साना तथा घरेलु व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
साना तथा घरेलु व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकता दिनेगरी पुर्नकर्जा कार्यविधि गरिने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो । पुर्नकर्जाको प्रकृया धेरै लामो भएकाले प्रयोगमा नआएको र ठूला खालका ऋणीहरुले मात्रै पहुँच रहेकाले कार्यविधि परिमार्जन गरिन लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको प्रक्रिया धेरै लामो भयो । ठूला खालका ऋणीहरुले मात्रै हिजो पाएको जस्तो देखियो । सानोभन्दा सानो ग्राहकले पनि पाउने गरी कार्यविधि बनाउँदैछौँ । सामान्य पुनकर्जामा २ प्रतिशत ब्याज छुट हुन्छ ।’
सरकारले पुर्नकर्जाको सीमा पनि विस्तार गरेको छ । पुर्नकर्जाको सीमा विस्तार गरी १ खर्ब पुर्याउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।