गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ईपीएस प्रणालीमार्फत रोजगारीका लागि कोरिया जाने अनुमती पाएकालाई नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज चार्टर गरेर दक्षिण कोरिया पठाउने तयारी गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष तथा कोभिड–१९ उच्चस्तरीय समितिका संयोजक कुमार पन्तका अनुसार, भिसासहित सम्पूर्ण कागजी प्रकृया पूरा गरेर नेपालमा रोकिएका १ हजार ३ जनालाई दक्षिण कोरियाको श्रम गन्तव्यमा पुर्याउन नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज चाटर्ड गर्न लागिएको छ ।
वाइडबडी जहाज कोरिया पठाउन नेपाल वायु सेवा निगमसँग आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । संघका कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठका अनुसार संघले पहिलो चरणमा १० लाख रुपैयाँ धरौटीसहित मंगलबार प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानसम्वन्धी सम्पूर्ण प्रकृया र श्रमिकहरुको स्वास्थ्य जाँचको काम पूरा भए अर्को साताभित्रै वाइडबडी जहाज नेपाली श्रमिक बोकेर दक्षिण कोरिया उड्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
गएको आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि कोरिया जान नपाएका नेपाली श्रमिकलाई कोरिया सरकारसँग समन्वय गरेर उड्न दिने निर्णय गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयले पनि आफ्नै खर्चमा जान चाहेमा पठाउने भनेर सुचना निकालेको छ ।
यस्तै, अध्यक्ष पन्तले कोरियामा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउनका लागि वातावरण बनाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
यसैबीच विदेशमा कोभिड–१९ ले प्रभावित नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीबीच सोमबार छलफल भएको छ ।
बैठकमा संघका तर्फबाट उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा अलपत्र परेका ४ लाखभन्दा बढी नेपाली तत्काल स्वदेश फर्कन चाहेको जानकारी दिँदै फर्किने वातावारण तयार गर्न मन्त्री ज्ञवालीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञावालीले नेपाल सरकार विदेशमा रहेका नेपाली फर्काउन सकरात्मक रहेको बताउनुभएको थियो । मन्त्री ज्ञावालीले भन्नुभयो ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लकडाउन छ, त्यो खुले भएपछि सरकारले प्राथमिकताको आधारमा नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने छ ।’
‘कागजी प्रकृया पूरा नगरेका, अस्थायी भिसा भएका, गर्भवती महिला र कुवेतलगायतका देशमा आममाफी पाएकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नेपाल ल्याइने छ’ मन्त्री ज्ञावलीले भन्नुभयो, ‘अहिले धैर्य गर्नुहोस् सरकार विदेशमा बस्ने नेपालीको समस्यामा चिन्तित छ । लकडाउन खुल्नेबित्तिकै गैरआवासीय नेपाली संघसँग समन्वय गरेर विदेशमा रहेका नेपाली फिर्तालाई प्राथामिकता राखेर सरकारले योजना बनाउने छ ।’